स्टेट हाईवे पर आए दिन घटित हो रहे सडक हादसे

City24news@सुनील दीक्षित 
कनीना | दादरी सडक मार्ग पर उन्हाणी के समीप बीती 11 अप्रैल को ईद के अवकाश के दिन घटित स्कूल बस सडक हादसे के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। इस हादसे में झाडली के 4 तथा धनौंदा के दो सहित छह विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई थी वहीं 24-25 विद्यार्थी घायल हो गए थे। हादसे के बाद नींद से जागे जिला प्रशासन ने भले ही इस हादसाग्रस्त प्वाईंट को एक्सीडेंट प्रोन एरिया घोषित कर रिफलेक्टर बत्ती आदि लगा दी हों लेकिन इस हादसे के बावजूद प्रशासन ने कोई सबक नहीं है। हादसाग्रस्त इस प्वाईंट से महज दो सो मीटर दूर कनीना-महेंद्रगढ स्टेट हाइवे नम्बर 24 पर उन्हाणी गांव के समीप से गुजर रही करीब 25 किलोमीटर लंबी रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के लंबे समय से लीकेज साईफन को दुरूस्त नहीं किया गया है। पानी का रिसाव होने के चलते डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर सडक मार्ग में गड्ढे बने हुए हैं। जहां आए दिन सडक हादसे घटित हो रहे हैं ओर रोड सेफ्टि के दावे भी तार-तार हो रहे हैं। टूटी सडक को बचाने के चक्कर में शनिवार सुबह महेंद्रगढ से कनीना की ओर जा रही भूसे से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अन्य वाहन नजदीक नहीं था। जिससे बडा हदसा होते-होते टल गया। दुर्घटना के इस पहलु को लेकर नहर तथा लोक निर्माण विभाग आमने-सामने हैं। नहर विभाग के अधिकारी लीकेज साइफन को ठीक करने से पूर्व सडक़ मार्ग के चौडीकरण का इंतजार कर रहे हैं जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी साइफन को दुरूस्त करने के बाद सडक़ निर्माण करने के इंतजार में हैं। नतीजतन आमजन परेशान है वहीं सडक़ हादसों को बढावा मिल रहा है। पुलिया लीकेज होने से सडक़ के दोनों ओर पानी जमा है जिस कारण दोनों ओर सडक़ में गड्ढे बन रहे हैं।
इस बारे में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस स्टेट हाईवे के चौडा करने का अभी कोई प्लान नहीं है। रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के लीकेज साईफन को ठीक करवाने के लिए नहर विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। पानी का रिसाव बंद होने के बाद उनकी ओर से सडक निर्माण करा दिया जायेगा।
ईधर नहर विभाग के एक्सईएन अजेंद्र सुहाग ने बताया कि सडक के चौडीकरण की संभावना एवं एस्टीमेट मंजूर होने बाद लीकेज साईफन को न केवल दुरूस्त किया जायगा बल्कि चौडा भी किया जायगा। सडक को ठीक करवाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग कार्य कर सकता है।