सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मिलता है मुआवजा – उपायुक्त अखिल पिलानी
– हिट-एंड-रन मामले में अब तक 12 पीड़ितों को दिया जा चुका है मुआवजा
– हिट-एंड-रन में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये व गंभीर घायल को मिलता है 50 हजार रुपए का मुआवजा
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामलों में पीड़ित व्यक्ति या परिवार को सरकार की ओर से मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को कुछ अनिवार्य दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होता है, जिनमें एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, आश्रित एवं मृतक के आधार कार्ड व आश्रित के बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जिला नूंह में हाल ही में प्राप्त कुल 23 मामलों में से 12 पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है। इनमें सात मृत्यु व पांच गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति शामिल हैं। एक मामला जांच में असंगत पाए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया है, जबकि अन्य सभी मामले निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सहायता केवल एक ही स्रोत तक सीमित नहीं है। लाभार्थी आपदा प्रबंधन विभाग, श्रम कार्यालय, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एटीएम उपयोगकर्ता दुर्घटना सहायता, और विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के भी पात्र हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र व्यक्तियों को सभी उपलब्ध योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिले।
उन्होंने बताया कि हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजा, पीड़ित की पहचान व आवेदन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में संबंधित विभाग भी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। ऐसे मामलों की पुलिस में रिपोर्ट अवश्य की जाए। अस्पतालों को भी हिट-एंड-रन मामलों के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। लोगों को सड़क सुरक्षा, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर समय-समय पर विशेष रूप से जागरूक किया जाए। जिला प्रशासन ने आमजन को बताया कि सुरक्षित ड्राइविंग न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रशासन दुर्घटना पीड़ितों के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सभी लंबित प्रकरणों का समाधान निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र परिवार को राहत प्राप्त करने में देरी न हो।
