केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के शुल्क केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किया शुरू
City24News@ भावना कौशिश
नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के भूमि सीमा शुल्क केंद्रों (एलसीएस) में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) का उद्घाटन किया। इन दूरस्थ भूमि सीमा शुल्क केंद्रों (एलसीएस) के इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई)-सक्षम होने से, माल और सीमा शुल्क निकासी की आवाजाही अब और अधिक कुशल हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) के शुरू करने के कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ; श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी); श्री आलोक शुक्ला, सदस्य (प्रशासन एवं सतर्कता), केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड; श्री विवेक रंजन, सदस्य (कर नीति एवं कानूनी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी); श्री सुरजीत भुजबल, सदस्य (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी); श्रीमती अरुणा नारायण गुप्ता, सदस्य (आईटी और करदाता सेवाएँ और प्रौद्योगिकी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी); और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तथा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति का लाभ हर किसी तक पहुंचे, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 21 जुलाई, 2023 को गुवाहाटी में अपने भाषण में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की सराहना की थी और गैर-ईडीआई एलसीएस, जो ज्यादातर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, को ईडीआई-एकीकृत एलसीएस में परिवर्तित करने के लिए सीमा शुल्क केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की प्रशंसा की थी। उन्होंने विभाग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष कार्यात्मक एलसीएस को ईडीआई प्रणाली में शामिल करने का आग्रह किया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमि सीमा शुल्क केंद्रों पर ईडीआई के शुभारंभ पर अपने संबोधन के दौरान, श्रीमती सीतारमण ने निर्यात के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और सीमा शुल्क का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एलसीएस को ईडीआई सक्षम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे माल की आवाजाही पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
