चुनावी खर्च का सही ब्यौरा होना जरूरी : एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर
City24news/निकिता माधौगढ़िया
रेवाड़ी।हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रेवाड़ी जिला के लिए नियुक्त एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मदन मोहन मीणा आईआरएस ज्वाइंट कमिश्नर हैदराबाद ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सभागार में चुनावी खर्च का ब्यौरा रखने से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
श्री मीणा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने को लेकर चुनावी खर्च की कड़ी निगरानी के साथ-साथ प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का रिकार्ड निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप बिल्कुल सही ढंग से रखें। बैठक में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने सबसे पहले जिला मे चुनावी खर्च का ब्यौरा रखने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने में चुनावी खर्च का ब्यौरा सही ढंग से रखना सबसे जरूरी है। उसको प्रत्याशी के शैडो रजिस्टर से भी मिलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो टीम फील्ड में नियुक्त की गई हैं, उनके प्रतिदिन रिपोर्ट लें। चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी जनसभा या रैली के खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में कहीं भी शराब की तस्करी या अवैध बिक्री न हो। इसी प्रकार से कैश के आदान-प्रदान पर भी कड़ी नजर रखी जाए। महंगे गिफ्ट पर निगाह भी रखनी जरूरी है, साथ ही गाडिय़ों की तलाशी के दौरान यह भी देखा जाए कि उसमें कोई महंगा गिफ्ट तो नहीं है।
इस दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय से नायब तहसीलदार अजय यादव ने एक्पेंडीचर आब्जर्वर को बताया कि डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्र बावल, कोसली व रेवाड़ी के लिए अलग-अलग वीएसटी, वीडियो वीविंग टीम, अकाऊंट टीम, एसएसटी टीमें और एफएसटी टीमों का गठन किया गया है। जिला में वाहनों की तलाशी लेने के लिए राजस्थान बॉर्डर से लगती सीमा व अंतर जिला सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं। नाकों पर एसएसटी टीमों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ वाहनों की गहनता से छानबीन की जा रही है। जिला में अवैध रूप से शराब बिक्री को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। समीक्षा बैठक में खर्च टीम से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
