स्वच्छता बढ़ाने के लिए हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में चलाया जाएगा विशेष अभियान- उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा 

कहा-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता को बनाया जाएगा स्वच्छता का भागीदार, सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन पर रहेगा विशेष फोकस, अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह ।  उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के जरिये सार्वजनिक स्थानों और सरकारी विभागों द्वारा अपने- अपने कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’ के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता को स्वच्छता का भागीदार बनाया जाएगा।  

 उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इस पहल के तहत, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता पहल सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्व जनिक उपक्रमों आदि समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ाना भी शामिल है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आगे बताया कि अभियान का फोकस प्रशासनिक विभागों और निदेशालयों के साथ-साथ सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों और सार्वजनिक संपर्क वाले कार्यालयों पर विशेष फोक्स रहेगा।

 -यह रहेगा तैयारियों के लिए खाका-

 विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इसकी तैयारी का चरण 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विभागों में जमीनी स्तर पर काम होगा। इस चरण के दौरान, अभियान से जुड़ी तमाम गतिविधियों की अगुवाई करने के लिए जिला कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी कर्मचारियों को जुटाएंगे, सफाई अभियान के लिए स्थलों की पहचान करेंगे और ई-नीलामी सहित निपटान के लिए अनावश्यक सामग्रियों का आंकलन करेंगे।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज रिटेंशन को सुव्यवस्थित करने और अप्रचलित रिकॉर्ड को हटाने पर ध्यान देने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी बल दिया जाएगा।

 -ऐसे होगा स्वच्छता का फोक्स- 

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि 01 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक मुख्य चरण के दौरान, विभागों द्वारा तैयारी चरण के दौरान बनाई गई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। नोडल अधिकारी हाई-रिजॉल्यूशन फोटो और वीडियो के साथ प्रगति का दस्तावेजीकरण करने, उपलब्धियों की रिपोर्ट करने और अभियान के प्रभाव पर जनता से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनआईसी द्वारा विकसित एक केंद्रीय निगरानी पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। वहीं नोडल अधिकारी अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए इस पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा भी करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना है। ताकि आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार हो। यह पहल स्थान अनुकूलन, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करके दक्ष और बेहतर सेवा वितरण की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।