जिले में पीएमएवाई-जी 2.0 सर्वे की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ी
-जरूरतमंदों के पक्के मकान का सपना होगा साकार।
-ग्राम सचिव जरूरतमंद परिवारों के घर-घर जाकर कर रहे सर्वे।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2.0 के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण जारी है। अब इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।
सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत ने बताया कि यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है या जो जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत ने बताया कि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के निर्देशानुसार योजना के तहत सर्वे का कार्य मिशन मोड में चल रहा है। गांव-गांव जाकर ग्राम सचिवों की टीम पात्र परिवारों की पहचान कर रही है और उनका आवेदन कर रही है। जिनके पक्के मकान नहीं हैं या मकान अत्यधिक जर्जर स्थिति में हैं, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकारी सर्वेयर इन परिवारों के घरों का निरीक्षण कर पात्रता तय करेंगे।
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स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन
ग्रामीण स्वयं भी “आवास प्लस” मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पक्के मकान के निर्माण के लिए कुल 1.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है—
पहली किस्त: ₹45,000
दूसरी किस्त: ₹60,000
तीसरी किस्त: ₹33,000
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। ग्राम सचिव घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और वहीं से मोबाइल एप के जरिये आवेदन कर रहे हैं। यदि कोई ग्रामीण स्वयं आवेदन करना चाहता है, तो वह “आवास प्लस” एप का उपयोग कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम सचिव से संपर्क किया जा सकता है।
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जरूरतमंदों को मिलेगा पक्का मकान: सीईओ
सीईओ प्रदीप अहलावत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मकसद जरूरतमंदों के पक्के घर का सपना साकार करते हुए परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे और हर जरूरतमंद को पक्के मकान का लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्य में तेजी लाएं और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजना से जोड़ें, ताकि जिले के ग्रामीण परिवारों का आवासीय सपना पूरा हो सके।
