ग्राम पंचायत ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह का जताया आभार
उपायुक्त विक्रम सिंह को गांव में आमंत्रित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों को दी सुविधाओं पर की खुशी व्यक्त
उपायुक्त विक्रम सिंह ने नई घोषणाओं की जानकारी के साथ बधाई देते हुए की समस्याओं की सुनवाई
City24news/ब्यूरो
फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र में संपन्न हुए सरपंच महासम्मेलन में सरपंचों के लिए की गई घोषणाओं के लिए कांवरा की ग्राम पंचायत ने उपायुक्त विक्रम सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उपायुक्त ने प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सौगात के लिए बधाई देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई भी की।
प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए कांवरा कलां में सरपंच कृष्ण कुमार दीक्षित ने एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह को गांव में आमंत्रित किया। उपायुक्त ने सरपंच को अपने साथ बिठाते हुए कहा कि यह सुविधा सरकार ने निर्धारित की है, जिसे से वे स्वयं निभाते आ रहे हैं। अब गांव में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सरपंच को उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के साथ मंच पर स्थान दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि अब सरपंचों की बिना टेंडर के कार्य कराने की सीमा बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। किसी कार्य के लिए सरपंच अगर मिट्टी का भरत का अलग से एस्टीमेट बनाकर देंगे तो उसका भुगतान सरकार करेगी। एचईडबल्यु पोर्टल पर सरपंच द्वारा रिजोलूशन अपलोड करने के बाद दस दिन में जेई एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रुपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 रुपये प्रति केस मिलेगा। ग्राम पंचायतों के लिए तीन हजार कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गये हैं। पंचायत जैम पोर्टल से लैपटॉप व प्रिंटर खरीद सकेंगी। अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में पचास लाख रुपये तक के कार्य ही कर पाएगा। हर बड़े टेंडर की जानकारी सरपंच को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा जाएगा। गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत हल नहीं कर पाएंगे तो पंचायत के रिजोलूशन पर उस कार्य को जन स्वास्थ्य विभाग करवायेगा। ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से तीस हजार रुपये तक व्यय कर सकेंगे। साथ ही अब ग्राम सचिव की एसीआर में सरपंच टिप्पणी कर सकेंगे।
इस दौरान गांव के सरपंच कृष्ण दीक्षित ने इन घोषणाओं के लिए खुले दिल से राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायत के लिए राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा अथवा मिठाई खर्च की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नि:संदेह इन घोषणाओं से गांव के विकास को बल मिलेगा। ग्राम पंचायत का मान-सम्मान बढ़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने तथा कुछ ग्रामीणों ने गांव में पानी की निकासी, जोहड़ की सफाई, पैमाइश, नाले की सफाई तथा जलापूर्ति को सुदृढ़ करने आदि मांगें भी प्रस्तुत की, जिनके समाधान के लिए उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
इस मौके पर सरपंच कृष्ण दीक्षित सहित एसडीएम शिखा आंतिल, एसीपी मोनिका, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपिका शर्मा सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
