मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मिलेंगे 100-100 गज के प्लाट : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा
जिला में पांच गांव के 782 लोगों को किया गया है चिन्हित, इन लोगों की पात्रता को कमेटी द्वारा किया गया है वेरीफाई
पात्र नागरिकों को जल्द ही दी जाएगी सूचना
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला के गरीब नागरिकों को दिए जाने वाले 100-100 गज के प्लाटों के लिए गठित जिला स्तरीय पात्रता जांच कमेटी के कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब व बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए 100 – 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि गरीब लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत जिला नूंह से सरकार के पास 100 गांव की लिस्ट भेजी गई थी जिसमें से प्रथम चरण में सरकार ने पांच गांवों को चिन्हित किया है, जिनमें टाईं, शिकरावा, जलालपुर नूंह ,अड़बर व टरकपुर गांव शामिल हैं। इन पांच गांव में से 782 लोगों ने 100-100 गज के प्लाट के लिए आवेदन किया है, जिनमें अड़बर गांव से 272 लोगों ने आवेदन किया है तथा जलालपुर नूंह गांव से 40 लोगों ने आवेदन किया है और 358 लोगों ने शिकरावा गांव से आवेदन किया है तथा 108 लोगों ने टाईं गांव से आवेदन किया है व टरकपुर गांव से चार लोगों ने 100-100 गज के प्लाट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों की सौ सौ गज के प्लॉट आवंटन के लिए पात्रता जांचने के लिए प्रशासन की ओर से कमेटी बनाई गई कमेटी ने पात्र लोगों को वेरीफाई कर लिया है और जल्द ही पत्र नागरिकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें :
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि 100 गज के प्लाट लेने के लिए आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।आवेदनकर्ता पहले किसी भी आवास योजना का लाभार्थी नही होना चाहिए।
वे परिवार जो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर किसी अन्य आवासीय योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
फोटो कैप्शन : वीरवार को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला के नागरिकों को दिए जाने वाले 100-100 गज के प्लाटों के लिए गठित जिला स्तरीय पात्रता जांच कमेटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा।
