गांव के विकास में पंचायत और सरपंच की अहम भूमिका : धीरेंद्र खड़गटा
जिला में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों की फिरनी होंगी पक्की
42 पंचायतों में फिरनी पक्की करने का कार्य शुरू
गांव की हर फिरनी पर लगेंगी स्ट्रीट लाइटें
सरकार द्वारा गरीब लोगों को दिए गए 100-100 गज के प्लॉट पात्र लोगों को मिले, यह बीडीपीओ करें सुनिश्चित
उपायुक्त ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा की
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों की फिरनी पक्की की जाएगी। जिला में 42 पंचायतों में फिरनी पक्की करने का कार्य शुरू हो चुका है। गांव की हर फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगेंगी। उपायुक्त शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला की सभी पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला के विकास में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है और प्रत्येक सरपंच का यह दायित्व बनता है कि वह अपने गांव के विकास में कोई भी कसर ना छोड़ें । उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाले पांच गांव में फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है और विभिन्न पंचायतों में ई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 ई लाइब्रेरी की मंजूरी सरकार से मिल चुकी है, जो भी सरपंच अपने गांव में ई लाइब्रेरी बनाने के लिए भवन उपलब्ध करवाएगा वहां पर यह ई लाइब्रेरी बना दी जाएंगी।
उन्होंने सरपंचों को कहा कि जिस भी पंचायत में सरकार द्वारा गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए हैं उन सब का पता लगाकर बीडीपीओ को बताएं और बीडीपीओ यह सुनिश्चित करें कि यह प्लाट पात्र लोगों को मिले हैं,यदि कोई भी बीडीपीओ गलत रिपोर्टिंग करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस भी पंचायत भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा है तो उस गांव का सरपंच कब्जे को हटाने के लिए अपने स्तर पर केस लड़े , केस लड़ने के लिए प्रति केस के हिसाब से वकील की फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी पंचायत में कोई भी सरपंच कोई भी ग्राम सचिव व बीडीपीओ किसी भी फर्म का बिना जीएसटी के कोई बिल न काटे। उन्होंने कहा कि जो भी पंचायत पार्क व व्यायामशाला अपने गांव में बनवाना चाहती है वह 2 एकड़ से चार एकड़ तक का क्षेत्र गांव की आबादी से 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध करवा कर दें तो वहां पर व्यायामशाला व पार्क बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए जनसंख्या के हिसाब से जमीन उपलब्ध करवाने पर सामुदायिक केंद्र बना दिया जाएगा। जिस गांव में 5000 की जनसंख्या है उस गांव में 0.6 एकड़ जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा । जिस पंचायत में 5001 से 7500 तक जनसंख्या है उस गांव में 0.75 एकड़ जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा । जिस पंचायत में 7501 से 10000 तक गांव की आबादी है वहां पर एक एकड़ में सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा । जिस गांव में 10001 से 20000 तक की आबादी है उस गांव में दो एकड़ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा और जिस गांव की आबादी 20000 से अधिक है उस गांव में तीन एकड़ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा।
उपायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,बी आर अंबेडकर आवास योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, परिवार पहचान पत्र,पेंशन से संबंधित योजना, शिक्षा व शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं, आंगनबाड़ी से संबंधित सुविधाएं, जिला परिषद भवन निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, खेल स्टेडियम, इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित कृषि एवं बागवानी से संबंधित योजनाओं पर मंथन किया।
इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष जान मोहम्मद, सीईओ जिला परिषद अमित गुलिया, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ सहित सभी बीडीपीओ सभी ग्राम सचिव व सभी पंचायत के सरपंच उपस्थित थे।
