पंचकुला में नव निर्वाचित निकाय जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह

City24news/ब्यूरो
पंचकुला। हरियाणा के नव निर्वाचित महापौर, नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बिना भेदभाव कार्य करने की अपील की और नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹587 करोड़ की राशि जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने निकाय चुनावों में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेयर और चेयरमैन के चुनाव सीधे वोटिंग से कराने का फैसला लिया, जिससे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की वित्तीय स्वायत्तता और मानदेय वृद्धि की घोषणा
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने संबोधन में कहा, “महापौर अपने शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए उनका दायित्व है कि वे अपने नगर निगम को भी प्रथम स्थान पर लेकर जाएं।”
विपुल गोयल ने कहा कि जब हम “सरकार” शब्द सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह हमसे दूर बैठी कोई चीज़ है जो हमारे लिए काम कर रही है। हालांकि, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 घंटे अपने द्वार प्रदेश के परिवार के लिए खोलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है। फिर भी, जमीनी स्तर पर जो सरकार लोगों को नाम से पहचानती है, घर-घर जाती है, और जनता से सीधा संवाद करती है, वह निकाय सरकार है।
उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए संपत्ति कर, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी और सीवर शुल्क के निर्धारण की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अंदर स्वायत्तता देने की भी घोषणा की। जनप्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए बताया कि नगर निगमों में महापौर का मानदेय ₹30,000 किया गया है, जबकि वरिष्ठ उप महापौर  को 25,000 रुपए, उप महापौर  को 20,000 रुपए  एवं पार्षदों को 15,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्वच्छता को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने अपील की कि हर शहर की पहचान उसकी स्वच्छता से होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय सरकारों के कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए “e-समाधान मोबाइल एप्लिकेशन” और “शिकायत निवारण पोर्टल” का शुभारंभ किया। इस डिजिटल पहल से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से मिलेगा।

हरियाणा में नागरिकों और सरकार के बीच दूरी खत्म करने का प्रयास
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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार जनता के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना और पेंशन योजनाओं जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि निकाय सरकारें ही वह इकाई हैं, जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को तुरंत हल कर सकती हैं।