पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया
City24News@ भावना कौशिश
नई दिल्ली । पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहां पर विश्व बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नीति आयोग, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय जैसे विभिन्न संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला के दौरान, सभी मंत्रालयों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता की।
भारत की एक अनूठी समुद्री स्थिति है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और दो मिलियन वर्ग किमी से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) सजीव और निर्जीव संसाधनों से समृद्ध है। तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरों और अन्य तटीय समुदायों का भी जीवनयापन करती है। इन विशाल समुद्री हितों के साथ, भारत में नीली अर्थव्यवस्था का देश की आर्थिक वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। महासागर संसाधनों का कुशल एवं सतत उपयोग और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए रोजगार और सकल मूल्य संवर्धन में तेजी लाने के उद्देश्य से महासागर से संबंधित क्षमताओं एवं कौशल को बढ़ावा देना है।
जैसा कि भारत का लक्ष्य उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था बनना है तथा साथ ही साथ अपने तत्काल और विस्तारित पड़ोस में भू-सामरिक माहौल को आकार देने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए परिणामी समुद्री भूमिका निभाने की भारत की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक होगी। समुद्री संसाधनों (सजीव और निर्जीव) की क्षमता का पता नहीं लगाया गया है और इसकी अधिकतम क्षमता का दोहन नहीं किया गया है। यह क्षमता न केवल एक मजबूत समुद्री शक्ति से हासिल होगी, बल्कि यह एक मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था भी होगी, जो बंदरगाहों, तटीय बुनियादी ढांचे, शिपिंग, मछली पकड़ने, समुद्री व्यापार, अपतटीय ऊर्जा संसाधनों, पर्यटन, समुद्र के नीचे पाइपलाइनों, संचार केबलों, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री तलीय संसाधनों पर टिकी होती है।
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