उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा के दिए निर्देश
– मंत्री राव नरबीर सिंह ने की जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता।
– बैठक में 12 परिवादों का किया गया समाधान।
– नूंह के अरावली में बनेगी जंगल सफारी।
– हरियाणा के पिछड़े जिले में से एक नूंह में जल्द औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी।
– आईएमटी में किसानों को दो-दो बार मुआवजा दे दिया गया।
– उद्योगों में दिव्यांगों और अग्निवीर को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
– अधिग्रहण किसान की जमीन के साथ किसान की हिस्सेदारी रहेगी।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिला में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी प्रकार से समीक्षा की जाए तथा इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन पर जरूरी कार्यवाही की जाए, ताकि स्कूलों में विद्यार्थियों को कोई समस्या न हो। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक स्कूल अडबर में जो अतिरिक्त कमरेे बनाने की मांग है, उनके निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी त्वरित व उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
मंत्री राव नरबीर सिंह सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एजेंडे में शामिल शिकायतों के समाधान के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दे रहे थे।
समिति की बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मंत्री ने 12 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष चार परिवादों के समाधन के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने बैठक में एजेंडे के अलावा 22 अन्य शिकायतें भी सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। एजेंडे में शामिल गांव आलदौका निवासी गिरधारी की शिकायत थी कि गांव आलदौका, बैंसी, कुर्थला में सैंकड़ों एकड़ भूमि में बरसाती पानी जमा होने से उन्हें फसल उत्पान करने में परेशानी हो रही है।
इस पर मंत्री ने बताया कि इस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी की अध्यक्षा में बैठक हो चुकी है तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है, जिसके तहत जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ड्रेन की खुदाई व पंप हाउस स्थापित किया जाएगा।
नूंह पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगर तेंदुआ है, तो अच्छी बात है। हमारे पशु-पक्षी विचरण कर रहे हैं। जहां तक जंगल सफारी का सवाल है, कोशिश है कि जंगल सफारी अरावली पर्वतमाला में बने। जब जंगल सफारी बनती है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। हमने अप्लाई कर दिया है। आजकल में ही उसकी मंजूरी मिल जाएगी। पिछले सप्ताह एक टीम ने निरीक्षण कर लिया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलेगी तो जंगल सफारी का काम शुरू कर दिया जाएगा।
हरियाणा के पिछड़े जिले में से एक नूंह में जल्द औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी। राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर स्थित नूंह जिले का एनएच और कई एक्सप्रेस वे से बेहतरीन कनेक्टिविटी है। भाजपा सरकार का प्रयास है कि जिले के हर प्रखंड में कम से कम एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना की जाए। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिले में रोजगार मिल सके। आईएमटी सोहना में भी काम चल रहा है। जल्द पूरा होने की उम्मीद है। कई कंपनियां यहां उद्योग लगाने के लिए आगे आयेगी। ये बातें सोमवार को नूंह में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कही।
मंत्री ने मेवात में उद्योग धंधों को लेकर कहा कि रोजका मेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप आईएमटी सोहना के नाम से है। कई फैक्ट्रियां वहां बन रही हैं। निकट भविष्य में वहां, काम कंप्लीट हो जाएगा । उम्मीद करते हैं की बहुत से नये उद्योग के लोग यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन जमीदारों ने अपनी जमीन दी थी, समझौते भी कर लिए दो-दो बार मुआवजा दे दिया गया। फिर भी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे इमेज खराब होती है। इससे व्यापारी आदमी आने से डरता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां का माहौल अच्छा बनाएं।
अकेले रोजका मेव में ही नहीं, मेरी कोशिश है कि हर खंड के अंदर एक कलक्टर बने। कितने कामयाब होंगे, इसका समय पर पता लगेगा। हम दिल से कोशिश करेंगे कि यहां औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाए। किसानों के धरने पर उन्होंने कहा कि हम किसानों को मुआवजा दे चुके हैं। मुआवजा देने के बाद और हलफनामा देने के बाद उधर प्रदर्शन ना करें। यह गलत तरीका है। उन्होंने कहा कि एफिडेविट लेने के बाद भी वह लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योगों में दिव्यांगों और अग्निवीर को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर जो, नौकरी करने के बाद वापस आएंगे तो उनको पुलिस विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों में नौकरी दी जाएगी। इनका आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% करने का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण पॉलिसी में एक बदलाव करने जा रही है अधिग्रहण किसान की जमीन के साथ किसान की हिस्सेदारी रहेगी।
हरियाणा में एयरपोर्ट बनने की प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी है देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे इसके साथ-साथ बिजली के
प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा।
