हरियाणा बन रहा खेल-खिलाडिय़ों का प्रदेश- संजय सिंह
खेल मंत्री ने नूंह में जिलास्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्टï्रीय ध्वजारोहण कर जिलावासियों को दिया शुभ संदेश
परेड की टुकडिय़ों ने भव्य मार्च पास्ट की सलामी दी
बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | खेल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा किसानों, जवानों के साथ-साथ खेल-खिलाडिय़ों का प्रदेश बन रहा है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्टï्रीय व अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत ने छह पदक जीते हैं, जिनमें से चार पदक हरियाणा के खिलाडिय़ों के नाम रहे, जिसमें नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह व अमन सहरावत ने पदक शामिल हैं। मेडल जीतने वाले खिलाडिय़ों को सरकार द्वारा नकद पुरस्कार के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी दी जा रही है।
प्रदेश के मंत्री संजय सिंह नूंह में जिलास्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्टï्रीय ध्वजारोहण करने के बाद जिलावासियों को इस राष्टï्रीय पर्व की बधाई देते हुए अपना शुभ संदेश दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कार्यक्रम में परेड की टुकडिय़ों के भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली और कहा कि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष कर अंग्रेजी हुकूमत से हमें छुटकारा दिलाया। स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की देशभक्ति से युवा पीढिय़ों को प्रेरणा मिले, इसलिए सरकार अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से वनों की संख्या बढ़ाने के लिए एक पेड़ मां के नाम की मुहिम चलाई हुई है। इसी तरह की पहल प्रदेश में करनाल में करीब 80 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी वन की स्थापना से हुई है। आज प्रदेशभर में 50 लाख पौधे सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा धार्मिक संस्थाओं, स्कूली विद्यार्थियों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन हितैषी फैसले ले रही है, जिसके लिए सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपये खर्च करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर व हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा की सुविधा शामिल है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान के तहत 30 हजार बहनों को सावन के पावन माह में हरियाली तीज पर कोथली भेंट की है। सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी-मेरा देश अभियान के तहत वीरों के नाम गांवों के गौरव पट्ट पर अंकित किए हैं। आज सरकारी योजनाओं के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड, हैप्पी योजना के तहत रोडवेज की बसों में सालाना एक हजार किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। परिवार पहचान-पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों को अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी-मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि का लाभ इसी पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं व दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। प्रदेश में योग्यता के आधार करीब एक लाख 44 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है।
उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा है। बहन-बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। शहरों में भूमि संपत्तियों की प्रापर्टी आई.डी. बना कर खरीद-बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया है। इस संपत्ति के लिए नो डयूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन किया गया है। निवचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। सरकार ने पिछले 10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद व भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और उत्कृष्टï कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व समाज सेवियों को सम्मानित किया गया।
समारोह में वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद, जिला सत्र एवं न्यायाधीश सुशील कुमार, उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा, पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह, अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अजय वर्मा, डालसा की सीजेएम नेहा गुप्ता, सीजेएम अंजली जैन, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, सीईओ जिला परिषद अमित गुलिया, जीएम रोडवेज एकता चोपड़ा, नगराधीश अशोक कुमार, भाजपा जिलााध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जाहिद बाई, बीरपाल कालियाका सहित अन्य अधिकारीगण व भाजपा नेता मौजूद रहे।