हरियाणा सरकार उठा रही है पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों की दिशा में ठोस कदम: विपुल गोयल

समाचार गेट/संजय शर्मा
हरियाणा में ऊर्जा, राजस्व सुधार और नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर मंत्री विपुल गोयल
हरियाणा सरकार के राजस्व, नगरीय स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य में ऊर्जा नीति, संपत्ति प्रबंधन, डिजिटल राजस्व सेवाओं और सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार की योजनाओं को विस्तार से साझा किया।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, हरियाणा सरकार भी पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, “राज्य के राजस्व विभाग और नगरीय निकायों के कार्यालयों में जल्द ही सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति शुरू की जाएगी।”
उन्होंने आम नागरिकों से भी अपने घरेलू लोड के अनुसार सौर ऊर्जा अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से भी लाभदायक सिद्ध होगा।
हाल ही में कलेक्टर रेट में वृद्धि को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा,
“कलेक्टर रेट में वृद्धि एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टी लेन-देन में पारदर्शिता लाना और काले धन की प्रवृत्ति को समाप्त करना है।”
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कहा कि इससे किसानों को और अधिक मुआवज़ा मिलने का लाभ मिलेगा, क्योंकि मुआवज़े का आधार यही दरें होती हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, “विपक्ष मुद्दाविहीन है और केवल शोर मचाने का कार्य कर रहा है।”
विपुल गोयल ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा नारायणगढ़ से शुरू होकर राज्य भर में “ऑनलाइन और स्मार्ट तहसील” की अवधारणा लागू की जा रही है। उन्होंने कहा,
“इस परिवर्तन का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना है, जिससे आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सेवाएं पारदर्शी एवं सुलभ हों।”

राज्य में प्रॉपर्टी आईडी प्रणाली में कुछ शिकायतों को लेकर उन्होंने कहा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा सुधारात्मक प्रयास है और प्रारंभिक खामियों को दूर करने के लिए समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

डॉग बाइट की समस्या और कोर्ट के निर्देशों का पालन

शहरी क्षेत्रों में बढ़ते कुत्तों के काटने की घटनाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार डॉग स्टरलाइजेशन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हम इस विषय पर एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे जनसुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।”