डोर टू डोर चलाया जाए प्रोपर्टी आईडी वेरीफाई करने का अभियान: मंडल आयुक्त आर.सी. बिढ़ान

City24news/ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम डिवीजन के आयुक्त आर.सी. बिढ़ान ने कहा है कि गुरुग्राम,  रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला में प्रोपर्टी आईडी के सत्यापन कार्य को अगले दो माह में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय ईकाईयां प्रोपर्टी आईडी वेरीफाई करने के लिए घर-घर जाने का अभियान शुरू करें।
मंडल आयुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला की मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार, रेवाड़ी जिला के उपायुक्त अभिषेक मीणा व महेंद्रगढ़ जिला के उपायुक्त विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडल आयुक्त ने कहा कि प्रोपर्टी आईडी सत्यापन किए जाने का कार्य अभी अधूरा है। इसमें तीव्रता लाई जानी चाहिए। इसके लिए नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर व पटौदी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, धारुहेड़ा, सोहना, फर्रुखनगर आदि सभी नगर परिषद एवं नगर पालिकाएं घर-घर जाकर प्रोपर्टी आईडी के सत्यापन का अभियान चलाएं। प्रोपर्टी आईडी सत्यापित होने के बाद ही प्रोपर्टी टैक्स की वसूली के अभियान को सही दिशा में चलाया जा सकेगा।
मंडल आयुक्त ने तहसीलदार, एसडीएम व उपायुक्त कोर्ट में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इनके निपटान के लिए कोर्ट ले रहे सभी अधिकारी तत्परता दिखाएं। राजस्व मामले अधिक समय तक विचाराधीन नहीं रहने चाहिए। जमीनी विवाद से जुड़े मसलों का हल जल्दी होने से आम जनता को भी राहत मिलेगी और वे अपना कृषि कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों में पंचायती राज के तत्वाधान में करवाए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। वह स्वयं इन विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
आयुक्त आर.सी. बिढ़ान ने कहा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिला की सब्जी मंडियों में सफाई का उचित बंदोबस्त होना चाहिए। इन मंडियों में कूड़ा-कचरा बिखरा पड़ा रहने से दूषित वातावरण बना रहता है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। जो वाहन इन मंडियों में फल-सब्जियां लेकर आते हैं, वे अपना घास-फूस कूड़ा मंडी के बाहर जाकर खाली करें। वहां इस कचरे को ना फैलाएं। इसी प्रकार सब्जी की रेहड़ी चलाने वालों को डस्टबिन दिए जाने चाहिए। बैठक में मंडल आयुक्त ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन मिलने से एक भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए। इस कार्य की हर महीने अधिकारी अपने स्तर पर पड़ताल कर राशन प्रदान करने की व्यवस्था को दुरूस्त रखें।
बैठक में फसलों की गिरदावरी के कार्य की भी समीक्षा की।