उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने की महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा – पोषण, बाल सुरक्षा और महिला कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर 

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित पोषण अभियान, बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुपोषण मिशन तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पोषण अभियान के तहत कुपोषित व अति-कुपोषित बच्चों की सूची समय-समय पर अपडेट की जाए और उन्हें नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजऩ त्योहार व पोषण माह जैसी गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित की जाएं। मातृ वंदना योजना के तहत योग्य गर्भवती महिलाओं को 5 हजार रुपए की राशि का लाभ समय पर लाभ प्रदान किया जाए तथा योजना से वंचित महिलाओं की पहचान कर उनका शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसी योजना के तहत दूसरी संतान बेटी होने पर 6000 रुपए की राशि का लाभ दिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए। कन्या भ्रूण हत्या व लैंगिक असमानता के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पंचायत स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने आंगनवाड़ी भवनों की भौतिक स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि सभी केंद्रों पर बाल विकास चार्ट, वजन मशीन, अपडेट रजिस्टर आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि डिजिटल रिपोर्टिंग व जनभागीदारी के तहत आईसीडीएस-सीएएस एप, पोषण ट्रैकर व पीएमएमवीवाई पोर्टल पर रिपोर्टिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डेटा अपडेट करना अब अनिवार्य है, जिससे निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, बाल संरक्षण इकाई, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, आपकी बेटी-हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास, नारी अदालत, एवं जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (ष्ठ॥श्वङ्ख) सहित मिशन शक्ति के तहत संचालित सभी योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।  

  जिला कार्यक्रम अधिकारी मीरा ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि अब से आंगनवाड़ी केंद्रों पर केवल उन्हीं गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को राशन व अन्य पोषण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनका आधार कार्ड बना हुआ हो। सभी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिंक हो। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु फील्ड स्तर पर निगरानी, निरीक्षण व आंकड़ों का विश्लेषण नियमित रूप से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिन गांवों में सेक्स रेश्यो कम है, वहां विशेष जन-जागरूकता अभियान मिशन मोड पर चलाया जाएगा। सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करने और चुनौतियों के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।   

 इस बैठक में जिला बाल सरंक्षण अधिकारी आबिद हुसैन, मधु जैन, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो सहित।