भ्रष्टाचार में डूबा बिजली विभाग, अदालत से मिलेगा कनेक्शन : मधू जैन

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वादी के वकील सुबोध कुमार जैन बोले, लंबी लड़ाई के बाद इंसाफ, निगम को आदेश की तुरंत पालना करनी होगी
-अदालत ने 27 नवंबर को दिया था कनेक्शन देने का आदेश, बिजली विभाग अब भी कर रहा टालमटोल 
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम नगीना उपमंडल में कस्बा नगीना की रहने वाली मधू जैन को बिजली कनेक्शन दिलाने के मामले में विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया है। मामला लगातार विभाग के चक्कर काटने, आवेदन रद्द करने और ऑफलाइन भुगतान को ठुकराने तक पहुंच गया, जिसके बाद बिजली कनेक्शन नहीं देने का यह विवाद अदालत तक गया। वादी मधु जैन के वकील सुबोध कुमार जैन ने बताया कि “लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत से इंसाफ मिला, लेकिन विभाग आदेश की पालना में अभी भी देरी कर रहा है।”

दरअसल, मधू जैन ने 1 जून 2025 को नया बिजली कनेक्शन आवेदन संख्या 645-625-81 जमा कराया था, जिसे विभाग ने बकाया राशि का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने मधू जैन बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से फिरोजपुर झिरका अदालत में केस दायर किया।

अदालत के न्यायाधीश कार्तिक शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 नवंबर 2025 को स्पष्ट आदेश दिया कि प्रार्थी मधू जैन को जल्द से जल्द नया बिजली कनेक्शन दिया जाए। अदालत का आदेश मिलने के बाद भी निगम ने 2 दिसंबर को एक पत्र भेजकर उल्टा प्रार्थी से कहा कि वह ऑनलाइन आवेदन करे, क्योंकि 2018 के बाद ऑफलाइन कोई भुगतान या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि पहले दिया गया चेक नंबर 164981 स्वीकार नहीं होगा और पुराना आवेदन ‘रद्द’ होने के कारण उस पर कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। विभाग लगातार पुरानी प्रक्रिया और तकनीकी नियमों का हवाला दे रहा है, जबकि अदालत ने कनेक्शन देने का स्पष्ट निर्देश पहले ही दे रखा है।

पीड़ित के वकील सुबोध कुमार जैन ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि “बिजली विभाग की टालमटोल और भ्रष्टाचार के कारण गरीब जनता को न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आदेश की पालना न करने पर विभाग पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।”

मधू जैन का कहना है कि अदालत का आदेश होने के बावजूद विभाग नई तकनीकी दलीलों के पीछे फैसले को टाल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी विभाग में पनप रहे अविश्वास और भ्रष्टाचार पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके।

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