गांव मोहम्मदपुर अहिर में जिला उपायुक्त अखिल पिलानी का रात्रि ठहराव – ग्रामीणों से संवाद, विकास योजनाओं पर चर्चा और समस्याओं का समाधान।

– विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 33 से अधिक शिकायतों हुई प्राप्त, विभागों को दिए उचित कार्यवाही के निर्देश।
– रात्रि ठहराव कार्यक्रम में कैंसर से पीड़ित राम अवतार की पेंशन संबंधी मामले पर संज्ञान लेते हुए उनकी तुरंत पेंशन बनवाने के निर्देश दिए।
– शिक्षा ही विकास की असली कुंजी है, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें अभिभावक : अखिल पिलानी 
– अपने बच्चों को नशे व साइबर क्राइम जैसे अपराधों से दूर रखें अभिभावक : राजेश कुमार
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने मंगलवार को उपमंडल तावडू के गांव मोहम्मदपुर अहिर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी को कम करने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को सीधे समझने की दृष्टि से आयोजित किया गया है। रात्रि ठहराव के दौरान मोहम्मदपुर अहिर के ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त के समक्ष 33 शिकायतें रखीं गई।

उपायुक्त ने न केवल ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, बल्कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम में कैंसर से पीड़ित राम अवतार की पेंशन संबंधी मामले पर संज्ञान लेते हुए उनकी तुरंत पेंशन बनवाने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि अगले महीने से उनकी पेंशन उनके खाते में आना शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई बार समस्याएं केवल कागज़ों में दर्ज रह जाती हैं, लेकिन जब अधिकारी सीधे गांव में ठहरते हैं और जनता से संवाद करते हैं तो वास्तविकता का स्पष्ट चित्र सामने आता है। इससे प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। उपायुक्त ने ग्रामीणों को कहा कि यदि मोहम्मदपुर अहिर की पंचायत खेल स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध करवाती है तो गांव में खेल स्टेडियम भी बनवाया जाएगा ताकि बच्चे का विकास खेल के क्षेत्र में हो सके।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास की असली कुंजी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाएं, स्कॉलरशिप और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ बच्चों और युवाओं को मिलना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें और विशेषकर बेटियों की शिक्षा में कोई कमी न छोड़ें।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि मोहम्मदपुर अहिर और आसपास के गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाए।

उपायुक्त ने शिक्षा के क्षेत्र में मेवात क्षेत्र के बच्चों के लिए नई पहल की जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं व 12वीं कक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सामान्य व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 1 लाख 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेवात पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इस कार्य को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक कोर्स, तकनीकी, पर्यटन, पैरा मेडिकल और पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले युवाओं को मेवात विकास बोर्ड द्वारा 75 हजार रुपए प्रति वर्ष अथवा शिक्षण शुल्क का 75 प्रतिशत (जो भी कम हो) दिया जाएगा। इसी तरह एमबीबीएस के विद्यार्थियों को 1 लाख 25 हजार रुपए या वास्तविक शुल्क (जो भी कम हो) दिया जा रहा है।

रात्रि ठहराव के दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर समस्या आती है तो सीधे जिला प्रशासन को सूचित करें।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, मातृ-शिशु देखभाल कार्यक्रम आदि। इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

ग्रामीणों ने संवाद के दौरान अपनी समस्याएं साझा की। बिजली की अनियमित आपूर्ति, पेयजल संकट, सड़कों की मरम्मत और युवाओं के रोजगार की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया।

उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के विकास कार्यों की नियमित समीक्षा होगी और ठहराव के दौरान उठाए गए मुद्दों को लिखित रूप में दर्ज कर समाधान की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने जिला स्तर पर चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी युवाओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

महिलाओं के लिए चल रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और स्वयं सहायता समूहों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, यही सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से आग्रह किया कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करके आर्थिक रूप से सशक्त बनें।

उपायुक्त ने ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि “स्वच्छ गांव, स्वस्थ समाज” के सिद्धांत पर हमें काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुले में शौच पूरी तरह से बंद हो, कचरे का उचित निस्तारण हो और गांव हरित व स्वच्छ बने, इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

उन्होंने ग्राम पंचायत को निर्देश दिए कि गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए । साथ ही उन्होंने पौधरोपण को भी प्रोत्साहित किया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे।

गांव के लोगों ने सड़क की खराब स्थिति और यातायात से जुड़ी समस्याएं भी रखीं। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की जाए और स्कूलों के आसपास यातायात नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर गांव स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

उपायुक्त ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं के लिए समय पर आवेदन करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित विभाग या प्रशासन से सीधे संपर्क करें।

अखिल पिलानी ने कहा कि रात्रि ठहराव का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना ही नहीं है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कड़ी को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी गांव में ठहरते हैं तो उन्हें ग्रामीण जीवन की वास्तविक झलक मिलती है। इससे न केवल समस्याओं की पहचान होती है, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जनता का भरोसा बनाए रखना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों को नशे से होने वाले नुकसान से बचने के लिए नशे के विरुद्ध जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि सभी ग्रामीण अपने बच्चों को नशे और साइबर अपराध जैसे कार्यों से दूर रखें और उन्हें शिक्षा व खेलों से संबंधित कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम तावडू जितेन्द्र कुमार, जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा, नगराधीश हिमांशु चौहान, सिविल सर्जन डॉ सर्वजीत सिंह, डीएसपी अभिमन्यू, तहसीलदार रीटा ग्रोवर, जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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सितम्बर माह के वंचित लाभार्थियों को 8 अक्टूबर तक मिलेगा आवश्यक वस्तुओं का वितरण – उपायुक्त अखिल पिलानी

(5) अनिल मोहनियां नूंह 

उपायुक्त अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सितम्बर माह, 2025 में प्रदेशभर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य में तकनीकी कारणों से विलम्ब हो गया था। एईपीडीएस, एससीएम पोर्टल तथा पोश मशीनों का सॉफ्टवेयर अद्यतन होने के कारण वितरण कार्य 15 सितम्बर से ही आरम्भ हो पाया, जिससे अनेक पात्र लाभार्थी समय पर वस्तुएँ प्राप्त नहीं कर सके।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे, राज्य सरकार ने सितम्बर माह की आवश्यक वस्तुओं (गेहूँ, चीनी तथा पोषक तत्वों से युक्त सरसों का तेल) के वितरण की अवधि को बढ़ाकर 8 अक्तूबर, 2025 तक कर दिया है। इस अवधि में सभी वंचित लाभार्थियों को उनका पूरा कोटा उपलब्ध करवाया जाएगा।

उपायुक्त ने जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वितरण कार्य समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करें। साथ ही लाभार्थियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों, राशन डिपो, सूचना पटों तथा प्रचार माध्यमों के जरिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को उसका हक मिलने से वंचित न रहना पड़े।

उन्होंने अपील की कि सभी पात्र लाभार्थी 8 अक्तूबर तक अपने-अपने राशन डिपो से आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर लें। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी परिवार खाद्य सामग्री से वंचित न रह सके।