मुख्यमंत्री ने की बाढ़ से बचाव प्रबंधन संबंधित तैयारियों की समीक्षा।
– उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मुख्यमंत्री को विजुअल माध्यम से आयोजित बैठक में दी बाढ़ से बचाव प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी।
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह |हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ बाढ़ से बचाव प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु के दौरान जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के प्रति पूरी तरह सजग है और इस दिशा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और यदि हो भी, तो बारिश रुकने के कुछ ही समय बाद प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था तुरंत अमल में लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में पम्पिंग सेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिनमें डीजल चालित मोटर पम्प भी अनिवार्य रूप से शामिल हों। उन्होंने कहा कि कई बार भारी बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, ऐसे में केवल बिजली आधारित पम्पों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए डीजल पम्पों का वैकल्पिक प्रबंध किया जाए ताकि जल निकासी का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने जिले में स्थापित सभी पम्प हाउस, ड्रेनों, नालों एवं जल निकासी से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की दोबारा गहन जांच करें और जिन स्थानों पर अग्रिम प्रबंधों की आवश्यकता हो, वहां तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान संवेदनशील एवं जलभराव वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाए और वहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधन पहले से तैनात किए जाएं। बैठक में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला की तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शुक्रवार को जिला स्तर पर सभी विभाग आपसी समन्वय से समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की संयुक्त रूप से समीक्षा करें और उनका शीघ्र, प्रभावी तथा संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी समयबद्ध निपटान किया जाए और प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) बनाकर मुख्यालय को समय पर भेजी जाए, जिससे मुख्यालय स्तर पर भी प्रगति की निगरानी की जा सके।
