डीसी ने कनीना का दौरा कर नवनिर्मित लघु सचिवालय भवन व बनने वाले एसडीजेएम न्यायालय भवन की जगह का किया अवलोकन

-पंचायत समिति की 154 दुकानों का भी किया निरीक्षण
-लघु सचिवालय को जल्द ही आमजन के सुपुर्द करने का दिया आश्वासन
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | जिला उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने बृहस्पतिवार दोपहर के समय कनीना में निर्माणाधीन लघु सचिवालय का निरीक्षण कर ठेकेदार से कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कई बार समय बढने के भी उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं होने पर उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। साथ ही एसडीजेएम कोर्ट भवन के लिए बुनियाद खुदाई का कार्य शुरू होने के बाद स्थानाभाव के कारण कार्यालय कर्मियों, अधिवक्ताओं व आमजन की परेशानी बढने लगी है। वाहनों की पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं बचने के कारण ईध-उधर वाहन खडे किए जा रहे हैं। उन्होंने न्यायिक परिसर भवन तथा पंचायत समिति की भूमि पर बनी दुकानों का भी बारिकी से अवलोकन किया। माना जा रहा है कि पंचायत समिति कनीना की 154 दुकानें संचालित हैं जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ में विचाराधीन है। इन दुकानों की भूमि को बीते समय पंचायत समिति की ओर से रेवेन्यू विभाग को दिया जा चुका है। लघु सचिवालय भवन, उप मंडल स्तरीय न्यायालय भवन के निर्माण के चलते उच्च न्यायालय ने दुकानें हटाने या रखने के सम्ंबध में सक्षम अधिकारी के विवेक पर फैसला छोडा था। दुकानों के रहने से परेशानी होती है तो इनको हटाया जाए या यथावत रखा जाए। जिसे लेकर जिला उपाुयक्त डाॅ विवेक भारती, एसडीएम डाॅ जितेंद्र सिंह अहलावत, तहसीलदार संजीव नागर, कानूनगो उमेद सिंह जाखड,पटवारी अनूप सुहाग के अलावा लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौका-मुआयना किया।
लघु सचिवालय भवन जल्द होगा आमजन के सुपुर्दःडीसी
डीसी ने कहा कि कनीना का लघु सचिवालय भवन जल्द ही आमजन सुपुर्द होगा। इसके लिए फर्नीचर और फायर सेफ्टी की फिटिंग का कार्य अंतिम चरण में है। जिसके लिए लोकनिर्मााण विभाग के अधिकारियों को शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय भवन संचालित होने के बाद जनता को उपमंडल स्तर की सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलने लगेगीं। तदुउपरांत कनीना में बनने वाले न्यायिक  भवन के निर्माण कार्य में भी तेजी आऐगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के आवास भी कनीना में बनाए जाएगें जिसके लिए जगह का भी निरीक्षण किया गया। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ आमजन को मिले, इस दिशा में काम करें। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्वनी कुमार, कानूनगो राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
बाॅक्स न्यूज
पंचायत समिति की ओर से 2019 के बाद दुकानदारों को जारी किए गए थे नोटिस
ईधर इन दुकानों को हटाने के लिए 2019 के बाद पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी की ओर से दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। जिनके दृष्टिगत पंचायत समिति की 154 दुकानों को बनाए रखने के लिए दुकानदारों द्वारा विभिन्न अदालतों में वाद दायर किए हुए हैं। इस बारे में उच्च न्यायालय की ओर से वर्ष 2024 में एक फैसला सुनाते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दुकानें रखने तोडने को लेकर निर्णय लेने के बारे में कहा गया था। इस फैसले के बारे में पंचायत समिति द्वारा हाल ही में बैठक आयोजित कर जानकारी पंचायत समिति सद्स्यों को दी गई थी। इस बैठक में पंस के चेयरमैन जेपी यादव, वाइस चेयरमैन रमेश महलावत व बीडीपीओ नवदीप सहित सद्स्य उपस्थित थे।