कनीना में एसडीजेएम कोर्ट भवन शीघ्र बनवाने की मांग को लेकर वर्क सस्पेंड कर वकील बैठे अनिश्चतकालीन धरने पर

कनीना में लगती हैं दो नियमित तथा एक साप्ताहिक फेमिली कोर्ट
प्रतिदिन होती है 350 कसों की सुनवाई, 7 हजार केसों की सुनवाई पर लटकी तलवार
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | एक ओर जहां सर्दी बढती जा रही वहीं दूसरी ओर जायज मागों को लेकर वकीलों का पारा भी बढता जा रहा है। इसी कडी में कनीना में शीघ्रता से उप मंडल स्तरीय न्यायालय भवन बनाने की मांग को लेकर सभी वकीलों ने बैठक आयोजित कर अनिश्चतकालीन धरने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता सोमवार से ’वर्क सस्पेंड’ कर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कनीना में वर्श 2016 में उपमंडल स्तरीय न्यायालय शुरू हुआ था। आठ साल की अवधि में कनीना में केवल लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य पूरा होने को है। जबकि न्यायालय भवन तथा वकीलों के चैंबर को कार्य आज तक शुरू नहीं किया जा सका है। जिससे गर्मी-सर्दी, आंधी-बारिश, धूप-छांव में उन्हें परेशानी का सामना करना पड रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक एसडीजेएम कोर्ट भवन का कार्य शुरू नहीं हो जाता उनका धरना जारी रहेगा। बतां दें कि कनीना न्यायालय में करीब सात हजार केस रनिंग में हैं जिनमें से प्रतिदिन करीब साढे तीन सो केसों पर सुनवाई होती है। मंगलवार को साप्ताहिक फेमिली कोर्ट भी लगती है जिसमें पति-पत्नी तथा वैवाहिक मामलों की सुनवाई होती है। वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड कर अनिश्तकालीन धरने पर बैठने से केसों की सुनवाई भी प्रभावित हो गई है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सचिव संदीप यादव, उप प्रधान सुनील यादव, अधिवक्ता संदीप यादव, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ओपी यादव, हरीश गाहडा, रमेश कौशिक, सतीश भाटोटिया, विक्रम सिंह, सुभाश शर्मा, वीरेंद्र दीक्षित, विजय कुमार, खुशबु बंसल, ममता सिंह, गिरवर लाल सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।
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लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में
ईधर लोक निर्माण के एक्सईएन अश्वनी कुमार ने बताया कि लघु सचिवालय भवन का कार्य अंतिम चरण में है। जिसे माहभर बाद विभाग को ’हैंडओवर’ कर दिया जाएगा। विदित रहे कि कनीना में 23 मार्च 2022 में शुरू किए गए लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य धीमी गति से जारी है। भवन रंग-रोगन,बिजली फिटिंग, अगिनशमन यंत्र, खिडकी दरवाजे सहित फर्नीचर का कार्य किया जा रहा है।
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पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जुलाई 2015 में किया था बजट अलाट
तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने जुलाई 2015 में राजकीय महाविद्यालय कनीना के प्रांगण में आयोजित जनसभा में लघु सचिवालय एवं एसडीजेएम कोर्ट भवन के लिए बजट अलाट करने करने की घोषणा की थी। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विधायक सीताराम यादव,अभय सिंह व केंद्रीय वजीर राव इंद्रजीत सिंह एवं हाईकोर्ट के न्यायधीश हरिपाल वर्मा की उपस्थिति में 23 मार्च 2022 को उप मंडल स्तरीय न्यायालय भवन तथा लघु सचिवालय का शिलान्यास किया किया गया था। लघु सचिवालय का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था जबकि उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अभी तक लंबित है। बिना उचित भवन के कनीना में संचालित दो नियमित एवं एक साप्ताहिक फेमिली कोर्ट भी जैसे-तैसे काम चला रही हैं। अधिवक्ता भी टीनशैड के नीचे बैठकर कार्य करने को मजबूर हैं।