प्रदेश के पत्रकारों को 30 हजार रुपए मासिक पेंशन दे सरकार 

 पिछले 10 साल से लंबित एक्रीडेशन कमेटी का भी तत्काल हो गठन : पत्रकार संघ 

City24news/पंकज
कनीना | हरियाणा पत्रकार संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कैशलेस योजना तुरंत लागू करने की मांग की है | इसके अलावा पत्रकारों की पेंशन 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए की जाए | संघ के प्रदेश अध्यक्ष के भी पंडित व महेंद्रगढ़ के जिला प्रधान प्रदीप बालरोडिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पत्रकारों को पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा देने वाली कैशलेस योजना को अविलंब लागू करने की मांग की है। संघ से मुख्यमंत्री से वृद्ध पत्रकारों की मासिक पेेंशन 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की मांग भी की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन कर राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ महीने पहले अचानक मासिक पेंशन के नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया था कि जिन मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होगी तो तुरंत उनकी मान्यता, एक्रीडिटेशन समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पत्रकार पति-पत्नी के रूप में पेंशन लेते हैं उनमें से एक की पेंशन खत्म कर दी जाएगी। सभी प्रमुख पत्रकार संगठनों ने सरकार के इन दोनों प्रावधानों का विरोध किया था और इनको नियमों से हटाने की मांग भी की थी। यह खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों की परेशानी को देखते हुए उपरोक्त दोनों नियमों को हटाने की घोषणा की है। यह घोषणा पत्रकारों के लिए राहत भरी है और आशा है कि वह भविष्य में भी पत्रकारों की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रूख अपनाएंगे तथा शीघ्र ही कैशलेस बीमा योजना लागू करने की घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि कैशलेस योजना के तहत पत्रकार, उसकी पत्नी, अविवाहित दो बच्चे और माता-पिता शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पत्रकारों को भी लाभ मिलेगा। श्री पंडित ने कहा कि मीडिया को मान्यता प्रदान करने वाली समिति का गठन गत 10 वर्षों से नहीं हुआ है। इस समिति का गठन महत्वपूर्ण है और इसमें पत्रकारों की समस्याओं के बारे में विचार और उनका समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय सोशल मीडिया का उठाव है। सरकार इसको मान्यता देने और उन्हें लाभकारी विज्ञापन देने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि सरकार की विज्ञापन नीति का लाभ बड़े समाचार पत्रों को मिल रहा है। लघु समाचार पत्र लंबे समय से उपेक्षा के शिकार हैं। लघु समाचार पत्रों को भी विज्ञापन देने में सरकार को उदारता से काम करना चाहिए। वास्तव में हरियाणा की जमीन पर सभी वर्गों और लोगोंं की समस्याओं की आवाज उठाने में लघु समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार पत्रकारों की मांगों का तत्परता से समाधान करने की दिशा में कार्य करें |