फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों को सरकार उपलब्ध करवा रही लोन :- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
35 प्रतिशत सब्सिडी पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान
City24news/सुनील दीक्षित
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा बताया कि केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। युवा दुनिया के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ऐसे उद्योगों पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार की इस विशेष पहल से कई सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा। पीएफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बैंक ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए उद्यमी पीएफएमई पोर्टल पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी पर अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिला में पहले से स्थापित तथा नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन और सब्सिडी उपलब्ध होगी।
