आठ सालों में 55 लाख करोड़ रुपए जनता से जीएसटी के नाम लूटे: आफताब अहमद

-8 साल क्यों लूटती रही बीजेपी केंद्र सरकार: आफताब अहमद
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | कांग्रेस के नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने जीएसटी सुधारों के लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आठ साल में 55 लाख करोड़ रूपए वसूलने का घाव देने के बाद सुधारों का यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 8 सालों से जनता को क्यों लूट रही थी? क्या 8 सालों में पीएम को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दरें बहुत ज्यादा हैं और जनता इसकी भुगतभोगी है।
आफताब अहमद ने कहा कि आखिरकार सरकार को मानना पड़ा कि जीएसटी दरों बहुत ज्यादा थी।
हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अन्नदाता किसानों तक के उपयोग की चीजों पर जीएसटी लगाई गई, सरकार से इसको लेकर माफी मांगने की मांग की।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय, अलग-अलग नौ स्लैब से वसूली कर “गब्बर सिंह टैक्स” लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ रूपए के “बचत उत्सव” की बात कर के जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली मलहम लगा रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल-चावल-अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था।
विधायक आफताब अहमद ने पीएम के संबोधन के बाद बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस लंबे समय से यह तर्क देती आई है कि जीएसटी वास्तव में ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स है। हाई स्तर की बड़ी संख्या में टैक्स स्लैब, आम उपभोग की वस्तुओं पर दंडात्मक कर दरें, बड़े पैमाने पर चोरी और गलत वर्गीकरण, महंगी औपचारिकताओं का बोझ और एक उल्टा शुल्क ढांचा जैसी कई समस्याएं हैं। इसलिए कांग्रेस ने जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2.0 की मांग की और यह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र में एक प्रमुख वादा भी था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समय समय पर सरकार को जी एस टी दरों में सुधार के लिए चेताया था।
आफताब अहमद ने कहा कि वर्तमान जीएसटी सुधार इसलिए अपर्याप्त प्रतीत होते हैं कि अभी कुछ लंबित मुद्दों का समाधान होना है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई की व्यापक चिंताओं का सार्थक समाधान किया जाना चाहिए। बड़े प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के अलावा इसमें अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाली सीमाओं को और बढ़ाना शामिल है।
कांग्रेस नेता विधायक आफताब अहमद ने कहा कि इसके साथ ही विभिन्न सेक्टर से उभरे मुद्दे जैसे वस्त्र, पर्यटन, निर्यातक, हस्तशिल्प और कृषि इनपुट इनका समाधान भी किया जाना चाहिए। राज्यों को राज्य-स्तरीय जीएसटी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसके दायरे में लाया जा सके।
आफताब अहमद ने राज्यों के आर्थिक हित सुरक्षित रखने के लिए उनके राजस्व की पूरी सुरक्षा के साथ मुआवजे को और पांच वर्षों तक बढ़ाने को दरकिनार किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि यह देखना अभी बाकी है कि आठ साल की देरी से आए इन जीएसटी संशोधनों से वास्तव में निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है या नहीं।
वहीं कांग्रेस विधायक आफताब ने नई जीएसटी दरों के लागू होने पर कहा, “ये जो दर कटे हैं क्या उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा या ग्राहकों को मिलेगा इस पर बड़ा सवाल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का विरोध करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ‘यू-टर्न’ लेकर 2017 में खुद को इसका मसीहा घोषित कर दिया।