बड़े आन्दोलन का फैसला लेंगे कर्मचारी
city24news@रोबिन माथुर
हथीन | नियमित और अनियमित कर्मचारियों की लंबित मांग मुद्दों एवं सरकार की जन विरोधी व कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर बृहस्पतिवार को हरियाणा गवर्मेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्करज यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने यूनियन कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश डागर ने व संचालन बिजेंद्र चौहान ने किया।
इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य प्रेस सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करवाने, पुरानी पेंशन बहाली, विभागों के निजीकरण पर रोक लगवाने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करने, ग्रुप डी कर्मचारियों के मूल वेतनमान में वृद्धि करने, गेज रीडर और कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने आदि मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए रोहतक में 6 जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते, कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगें। सरकार प्रदेश के लोगों को स्थाई रोजगार देने में असमर्थ है एवं विभागों में स्थाई भर्ती न करके लगातार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। महंगाई की उच्च दर को देखते हुए कच्चे कर्मचारियों का वेतन ना काफ़ी साबित हो रहा है। सरकार द्वारा अस्थाई कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि के नियम तक तय नहीं किए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत जल कर्मियों के वेतन में भी पिछले कई वर्षो से वृद्धि नहीं की गई है। बताया गया कि 26000 न्यूतम वेतन लागू किया जाय। कैशलेस मेडिकल स्कीम भी प्रदेश के सभी नियमित और अनियमित कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द लागू की जाए। साथ ही कहा गया कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर मकान किराए भत्ते में वृद्धि करे। बैठक में कर्मचारी नेता रुपचंद डागर, भूदेव शर्मा, बालकिशन शर्मा, विकास तंवर, विपिन शर्मा व सुरेश चंद मौजूद रहे
